रक्षा मंत्रालय ने सीएससी ई-गवर्नेंस के साथ किया समझौता, सेवानिवृत्त जवान को नहीं जाना पड़ेगा पेंसन विभाग
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देश भर में बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमटेड के साथ रक्षा मंत्रालय एक समझौता किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह समझौता ज्ञापन पेंशनभोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। विशेष रूप से वे जो दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और जिनके पास स्पर्श पर लॉग ऑन करने के लिए साधन या तकनीकी साधन नहीं हैं।
बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि देशभर में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन पेंशन सुविधाएं देने के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अब दूर- दराज के गांवों में बैठे पूर्व सैनिकों को पेंशन संबंधी कोई भी काम करने में असुविधा नहीं होगी। मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पूर्व सैनिकों का विवरण स्पर्श नामक वेबसाइट को नए ऑनलाइन पेंशन वितरण मॉडल के तहत तैयार किया गया है। ऐसे में इस समझौता से सेवानिवृत सैनिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत सेवानिवृत सैनिकों को मार्च से पूरे भारत में चार लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर स्पर्श सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा।
गौरतलब है कि इन पेंशनभोगियों के लिए, सेवा केंद्र स्पर्श के लिए एक इंटरफेस बन जाएंगे और पेंशनभोगियों को प्रोफाइल अपडेट अनुरोध करने, शिकायत दर्ज करने और निवारण, डिजिटल वार्षिक पहचान, पेंशनभोगी डेटा सत्यापन या उनकी मासिक पेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित होंगे। इसमें कहा गया है कि स्पर्श को रक्षा पेंशनभोगियों को केंद्र में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिन्हें एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके पेंशन खाते का पूरी तरह से पारदर्शी रूप दिया जाएगा। यह अंतिम पात्र लाभार्थी के कारण पेंशन की शुरुआत की तारीख से पेंशन की समाप्ति की तारीख तक पेंशनभोगी की घटनाओं और अधिकारों का पूरा इतिहास रखता है।
