संसद में महंगाई पर सोमवार को होगी चर्चा, दो हफ्ते तक हंगामे के बाद जागी सरकार

गौरतलब है कि राज्यसभा की बैठक शुक्रवार को अलग-अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है।

इस महीने की शुरुआत में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून में भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति एक साल पहले के 6.26% से बढ़कर जून में  7.01% हो गई। यह महंगाई दर केंद्रीय बैंक (आरबीआई) के 2 से 6 फीसदी के तय दायरे से भी ज्यादा है। इसके अलावा विपक्ष आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कई ऐसी चीजों को GST के तहत लाया गया है जो पहले इसके दायरे से बाहर थीं।

संसद में विपक्ष ने कहा कि इन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बाकी सभी को अलग रखा जाना चाहिए। सरकार ने बार-बार दावा किया कि वह “सभी मुद्दों” पर बहस करने के लिए तैयार है, लेकिन सीतारमण की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए कहा कि वह इसीलिए मूल्य-वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकी।

इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर उठा विवाद थम नहीं रहा है और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष एवं कांग्रेस सदस्यों के परस्पर आरोप-प्रत्यारोप एवं हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी।