आंगनबाड़ी केंद्रों से नलकूप तक अटके बिजली कनेक्शन जल्द मिलेंगे

सीडीओ ने विद्युत विभाग को लंबित प्रकरण प्राथमिकता से निस्तारित करने के दिए निर्देश

देवरिया। सरकारी संस्थानों में बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर लगाने और क्षमता बढ़ाने से जुड़े लंबित मामलों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश  सिंह ने विद्युत विभाग को सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्युत संबंधी कार्यों में देरी से विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन प्रभावित नहीं होना चाहिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीडीओ ने विभिन्न विभागों में नए विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मर लगाने, क्षमता वृद्धि तथा ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल शिफ्ट करने से जुड़े मामलों की समीक्षा की। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतें।
उन्होंने कहा कि विकास और जनकल्याणकारी कार्यों के संचालन में विद्युत विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिजली संबंधी प्रकरण लंबित रहने से संबंधित विभागों के कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्याओं का तत्काल समाधान कराया जाए।
स्कूल-आंगनबाड़ी से लेकर नलकूप तक की समीक्षा
बैठक में आईसीडीएस, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, नलकूप और नगर निकायों में बिजली कनेक्शन, ट्रांसफार्मर और अन्य विद्युत संबंधी समस्याओं की समीक्षा की गई। सीडीओ ने आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, नलकूपों और अन्य सरकारी संस्थानों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि विद्युत संबंधी समस्याओं के कारण किसी सरकारी संस्था का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। नगर निकायों में लंबित विद्युत प्रकरणों का भी शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम नारायण सिंह, अधीक्षण अभियंता अमित कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत, जिला विद्यालय निरीक्षक हरिशचंद्रनाथ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजीयावन मौर्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी आदिश मिश्रा, जल निगम एवं ग्रामीण क्षेत्र के अधिशासी अभियंता समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।