वेतन आयोग पर PM मोदी का बड़ा ऐलान, इन सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

 यह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकारें अपने वेतन आयोगों को केंद्र के वेतन आयोगों के साथ ही रखें। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 6वां वेतन आयोग चल रहा है। केरल में 11वां वेतन आयोग चल रहा है जबकि कर्नाटक और असम में वेतन आयोग वही है जो केंद्र में है। बता दें कि केंद्र ने अपना पहला वेतन आयोग 1946-47 में बनाया था, वहीं उस समय कई राज्य अस्तित्व में ही नहीं थे। जब नए राज्य बने तो अपने हिसाब से वेतन आयोग बनाए गए। वहीं, वेतन आयोगों के लिए केंद्र और राज्यों का बजट आवंटन भी अलग-अलग होता है। इसलिए, ज्यादातर मामलों में, केंद्र और राज्यों के वेतन आयोगों का एक-दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाना मुमकिन नहीं होता।