हर PM पद से हटते ही बन जाता है अपराधी, आतंकी: भारत में क्यों नहीं? पाक मीडिया में उठ रहे सवाल

आलेख में कहा गया है कि पाकिस्तान में सरकार की आलोचना करना देशद्रोह के समान हो गया है। उन्होंने लिखा है कि देशद्रोह के कई मामलों के आलोचक, विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की गिरफ्तारी से सभी चकित हैं।

पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया में इन दिनों पाक सरकार पर हमले हो रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि एक साथ 1947 में आजाद होने वाला भारत लगातार आर्थिक तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तान लगातार रसातल में क्यो जा रहा है? इसके साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में राजनैतिक शत्रुता इतनी क्यों बढ़ रही है कि हर प्रधानमंत्री पद से हटते ही चोर, बेईमान, आतंकी और विद्रोही दिखने लगता है।

दरअसल, इन दिनों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। इस्लामाबाद की अदालत ने उनके खिलाफ दो-दो गैर जमानती वारंट जारी किए हैं और उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इसके तामील के लिए इस्लामाबाद पुलिस सोमवार को हेलीकॉप्टर से लाहौर पहुंची थी लेकिन इमरान खान समर्थकों संग सड़कों पर उतरकर रैली करने लगे थे।

पाकिस्तानी अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ में छपे एक आलेख में सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी रिसर्च के डायरेक्टर इम्तियाज गुल ने सवाल उठाए हैं कि आखिर पाकिस्तान का हरेक प्रधानमंत्री पद से हटते ही अपराधी क्यों बन जाता है। गुल ने पाकिस्तानी सिस्टम पर तंज कसा है कि कैसे पूरा सिस्टम राजनैतिक इशारे पर पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम करने लगता है।

उन्होंने लिखा है कि 75 सालों के इतिहास में पाकिस्तान पीछे की ओर लगातार जा रहा है, जबकि हिन्दुस्तान अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। उन्होंने लिखा है कि भारत में जी-20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है लेकिन पाकिस्तान में आंतरिक स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं।

आलेख में कहा गया है कि पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्जनों मामले पाकिस्तान में शासन करने वाली संकीर्ण, क्षुद्र राजनीतिक और नौकरशाही मानसिकता को दर्शाते हैं। हर कोई हैरान है कि कैसे एक पूर्व पीएम अचानक अपराधी, आतंकवादी और बागी में बदल गया।

उन्होंने भारत के बारे में लिखा है, जिस देश में बचपन से हमें बताया जाता रहा है कि उसे (भारत को) “कुचला” जाना चाहिए, वह अभूतपूर्व तरीके से ऊपर की ओर सरपट दौड़ रहा है। यह एक दृढ़ विदेश नीति का ही लाभांश है, जो वर्ष 2000 के आसपास पुनर्गठित किया गया था।