स्मार्ट मीटर की परेशानियां होंगी दूर, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत, नई दरों को लेकर भी अपडेट

मीटर खाता रीचार्ज करने के बाद भी तय समय में कनेक्शन न जुड़ना, स्मार्ट मीटर तेज चलना और जबरन स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड करने जैसे तमाम मसलों पर उपभोक्ताओं ने शिकायतें रखी हैं। टैरिफ आदेश के साथ ही इन मसलों पर भी नियामक आयोग व्यवस्था देगा। केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य नहीं हैं, यह उपभोक्ताओं का विकल्प है। केंद्र के स्पष्टीकरण के बाद आयोग स्पष्ट फैसला देगा। अभी तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों को बिजली दरों में दो प्रतिशत की रियायत दी जाती है, जिसमें इस साल इजाफे की उम्मीद है।

उपभोक्ताओं को देना होगा कम अधिभार शुल्क

सूत्र बताते हैं कि नई बिजली दरों में औसत बिलिंग दर (एबीआर) में इजाफा होगा। अगर ऐसा होता है तो हर महीने बिल में जुड़कर आने वाले ईंधन अधिभार शुल्क में कमी हो सकती है। बीते साल टैरिफ देर से जारी होने की वजह से नवंबर तक उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 के एबीआर से ईंधन अधिभार शुल्क पर हुई गणना की वजह से ज्यादा अधिभार शुल्क देना पड़ा था। इससे 200 करोड़ रुपये की ज्यादा वसूली हुई थी। इस रकम की वापसी का प्रस्ताव भी नियामक आयोग के पास लंबित है। सूत्र बताते हैं कि इस पर टैरिफ के पहले ही आयोग आदेश देगा।

सलाहकार समिति की बैठक के बाद जारी होगा टैरिफ

सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियामक आयोग राज्य सलाहकार समिति के साथ बैठक करेगा। इसके बाद बिजली की नई दर जारी होंगी। सूत्रों का दावा है कि नई दरें मई में ही जारी हो जाएंगी। बीते छह साल से यूपी में बिजली की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस साल भी बिजली दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कम है। बिजली कंपनियों ने एआरआर अंतर की भरपाई के लिए दरों में 25 फीसदी इजाफे का प्रस्ताव दिया है।