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4 लोग गिरफ्तार हुए इस छापेमारी के दौरान चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मकान किसी गुप्ता से संबंधित बताया जा रहा है, जहां ये अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। कार्रवाई की सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और ज्वाइंट कमिश्नर विनोद कुमार भी मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी की। यह छापेमारी कानपुर पुलिस की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसमें अवैध धन संचय, हवाला कारोबार और काला धन के नेटवर्क को तोड़ने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। पुलिस ने क्या बताया? एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी गुप्त सूचना पर आधारित थी। उन्होंने कहा, "हमने इस मकान में छापा मारा और चार आरोपियों को हिरासत में लिया। मौके से लगभग दो करोड़ रुपये कैश, 61 किलोग्राम चांदी और नेपाली करेंसी बरामद हुई है। जांच में पता चला है कि यह एक बड़ा गिरोह है, जिसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। हम आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं और उनके नेटवर्क, स्रोत, प्राप्तकर्ता तथा अन्य संदिग्ध ठिकानों की तलाश जारी है। जो भी नए तथ्य सामने आएंगे, उन्हें समय-समय पर सार्वजनिक किया जाएगा।" नेपाल तक फैला हो सकता है नेटवर्क यह कार्रवाई कानपुर में हवाला और अवैध लेन-देन के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दर्शाती है। ऐसे रैकेट न केवल अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि आतंकवाद, तस्करी और अन्य अपराधों को फंडिंग भी प्रदान करते हैं। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के जरिए देश-विदेश में अवैध धन का लेन-देन हो रहा था। नेपाली करेंसी की बरामदगी से संकेत मिलता है कि यह नेटवर्क नेपाल तक फैला हुआ हो सकता है। बैंक खातों, मोबाइल डेटा, संपत्तियों जांच जारी पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों, मोबाइल डेटा, संपत्तियों और सहयोगियों की गहन जांच कर रही है। इस सफलता से कानपुरवासियों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। अधिकारी बताते हैं कि आने वाले दिनों में और छापेमारी की जा सकती है, ताकि इस तरह के रैकेट को जड़ से खत्म किया जा सके। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की यह कार्रवाई एक मिसाल है कि कैसे सतर्कता और समन्वय से बड़े अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। जांच जारी है और जल्द ही और खुलासे होने की उम्मीद है। 1 min read

कानपुर में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध आर्थिक गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में पुलिस कमिश्नरेट ने एक...

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माइक्रोवेव में खाना गरम करने की एक छोटी सी बात से शुरू हुए विवाद पर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी को...

क्या है 'फ्रीज' बटन? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय इसके लिए UPI और बैंकिंग ऐप्स में 'फ्रीज' या 'किल स्विच' बटन देने पर विचार कर रही है। इस एक बटन पर टैप करते ही यूजर्स के सभी बैंक और यूपीआई पेमेंट एक साथ फ्रीज हो जाएंगे। इस बटन को ग्राहकों के यूपीआई या बैंकिंग ऐप्स में दिया जा सकता है। विक्टिम को जब लगेगा कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है तो वो इस बटन को ऑन करके अपने सभी पेमेंट्स को एक साथ फ्रीज कर सकता है। इस तरह से लोगों के साथ बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकेगा। इस बटन में पेमेंट रोकने के साथ-साथ फैमिली और बैंक से कॉन्टैक्ट करने का भी ऑप्शन होगा। इस बटन को दबाते ही बैंक को अलर्ट मिल जाएगा और रिस्की पेमेंट ट्रांसफर को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार का मकसद इस बटन के जरिए एक अलर्ट सिस्टम डेवलपमेंट करने का है, जो लोगों के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन को फ्रीज करने के साथ-साथ बैंक और फैमिली को भी अलर्ट करेगा। इसके अलावा सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए भी तैयारी कर रही है। फर्जी तरीके से इंश्योरेंस की राशि जारी करने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार अहम कदम उठा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मामलों को निपटाने के लिए डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड का भी सुझाव दिया है। किसी भी फ्रॉड को एक सिस्टम वाइड रिस्क की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, न कि यूजर की गलती की तरह इसे देखना चाहिए। क्या है डिजिटल अरेस्ट? अगर, आपको डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि इसमें हैकर्स आपको पुलिस, कस्टम, इनकम टैक्स आदि के अधिकारी बनकर बात करेंगे और आपको डराकर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। आपके नंबर पर फर्जी वीडियो कॉल आता है, जिसमें पुलिस या फिर अधिकारी की वर्दी में स्कैमर होते हैं और आपसे पैसे की मांग करते हैं। लोग डरकर हैकर्स की बात में आ जाते हैं और उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो जाता है। यह फ्रीज बटन ऐसे पेमेंट को रोकने के साथ-साथ बैंक को अलर्ट करने का भी काम करेगा। 1 min read

क्या है 'फ्रीज' बटन? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय इसके लिए UPI और बैंकिंग ऐप्स में 'फ्रीज'...

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Bhojshala Case:मध्यप्रदेश के धार में भोजशाला को लेकर विवाद में हिंदू पक्ष की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार...

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नई दिल्ली: 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान' के 11 साल पूरे होने पर PM मोदी ने एक खास पोस्ट किया है।...

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नोटिस को लेकर क्या कहा? इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस क्रॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसके अलावा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है, "प्रशासन ये नहीं तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। भारत के राष्ट्रपति भी शंकराचार्य नहीं तय कर सकते, शंकराचार्य वही हैं, जिनको तीनों शंकराचार्य मानें और 2 पीठ के शंकराचार्य हमको लेकर पिछले माघ मेले में स्नान कर चुके हैं।" स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने पद की वैधता को लेकर स्पष्ट कहा कि शास्त्रीय परंपरा के अनुसार वही व्यक्ति शंकराचार्य होता है, जिसे अन्य पीठों के शंकराचार्य मान्यता देते हैं। उन्होंने बताया कि शृंगेरी और द्वारका पीठ के शंकराचार्य उन्हें विधिवत स्वीकार करते हैं और पिछले माघ मेले में उनके साथ शाही स्नान भी कर चुके हैं, जबकि पुरी पीठ के शंकराचार्य ने भी उनके विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में भी विरोध का कोई उल्लेख नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि शंकराचार्य कौन है, क्योंकि यह धर्म का आंतरिक विषय है, जिसका निर्णय केवल शंकराचार्य परंपरा के अनुसार ही हो सकता है। उन्होंने स्वयं को ज्योतिष्पीठ का निर्विवाद शंकराचार्य बताते हुए कहा कि जो लोग उनके पद पर सवाल उठा रहे हैं, वे दूषित भावना से प्रेरित हैं और यदि कोई अन्य व्यक्ति स्वयं को शंकराचार्य मानता है तो वह सामने आकर शास्त्रार्थ या खुली चर्चा करे। 1 min read

प्रयागराज: यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर है। मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने...

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India vs New Zealand T20i Series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 21 जनवरी...

नितिन नबीन को पीएम मोदी ने बताया अपना बॉस, जानिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने क्या-क्या कहा 1 min read

नई दिल्ली: नितिन नबीन को भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज बीजेपी के मुख्यालय में उनके नाम...

शिंदे का होटल 'GAME' ऑन महायुति में मेयर पद को लेकर तेज हुई खींचतान के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे ने मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड में अपने पार्षदों से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि बीएमसी का मेयर महायुति का होगा। साथ ही बाड़ेबंदी पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नए लोग चुनकर आए हैं इसलिए उनके मार्गदर्शन के लिए उन्हें एक साथ रखा गया है और उनकी मुलाकात भी मार्गदर्शन के लिए ही थी। BJP नेतृत्व को क्या संदेश देने की कोशिश? बता दें कि यह शिंदे गुट की तरफ से बीजेपी नेतृत्व को यह संदेश देने की कोशिश है कि वे सिर्फ संख्या नहीं, सत्ता साझेदार हैं। 29 पार्षद सत्ता बनाने में निर्णायक नहीं हैं, लेकिन सत्ता के संतुलन में उनकी भूमिका शून्य भी नहीं है। जानकार मानते हैं कि शिंदे गुट को पहले से पता है कि ढाई-ढाई साल का मेयर फॉर्मूला या मुंबई स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करेगी। फिर भी ये प्रस्ताव रखे जा रहे हैं क्योंकि यह नेगोशिएशन का नहीं, नैरेटिव का खेल है। शिंदे गुट अपने कैडर और विधायकों को यह दिखाना चाहता है कि हमने कोशिश की, दबाव बनाया, लेकिन जनादेश बड़ा था। क्या है शिंदे गुट की असली चिंता? शिंदे गुट की असली चिंता मुंबई नहीं, ठाणे है। वह इलाका जिसे एकनाथ शिंदे की राजनीतिक राजधानी माना जाता है। संभावित डील का अंदरूनी फॉर्मूला यही माना जा रहा है- मुंबई में मेयर, सत्ता का चेहरा बीजेपी और ठाणे में मेयर व स्टैंडिंग कमिटी पूरी तरह शिवसेना (शिंदे)। मुंबई का मेयर कौन? बीजेपी- 89 पार्षद शिवसेना- 29 पार्षद NCP- 03 पार्षद कुल- 121 पार्षद मेयर के लिए चाहिए- 114 पार्षद क्या संकेत दे रही फडणवीस की चुप्पी? देवेंद्र फडणवीस की अब तक की भूमिका पर ध्यान दें - कोई सार्वजनिक बयान नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई काउंटर नहीं। यह राजनीतिक चुप्पी दरअसल यह संकेत देती है कि फैसला पहले ही तय है, सिर्फ समय बाकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि फडणवीस किसी भी तरह की रिसॉर्ट या प्रेशर पॉलिटिक्स को वैधता नहीं देना चाहते। तीसरे कोण से खेल रही उद्धव की शिवसेना वहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) की एंट्री सिर्फ खेल बिगाड़ने की कोशिश मात्र है। इस पूरे घटनाक्रम में शिवसेना (UBT) तीसरे कोण से खेल रही है। सूत्रों के मुताबिक, यूबीटी के 65 पार्षद सदन से अनुपस्थित रह सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अपने 89 पार्षदों के दम पर अकेले मेयर चुन सकती है और शिंदे गुट की सौदेबाजी पूरी तरह निष्प्रभावी हो सकती है। मुंबई को कब तक मिल पाएगा मेयर? हालांकि बाहर से यह पूरा मामला शक्ति-संघर्ष लगता है, लेकिन अंदरखाने जानकार एकमत हैं कि कोई दरार नहीं है, कोई सत्ता संकट नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग और पोजिशनिंग का खेल है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी मुंबई में मेयर बनाएगी। शिंदे गुट ठाणे में संतुष्ट होगा। बीएमसी की यह राजनीति न तो रिसॉर्ट की है, न ही बगावत की। यह मैनेज्ड पॉलिटिक्स है जहां हर कदम, हर चुप्पी और हर देरी एक पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा है। अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है - देवेंद्र फडणवीस की दावोस से वापसी के बाद। 1 min read

मुंबई महानगरपालिका में मेयर पद को लेकर जो कुछ दिख रहा है, वह जितना जटिल दिखाई देता है, उतना है...

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