योगी कैबिनेट का फैसला: परिवहन विभाग में 1164 मृतक आश्रितों को नौकरी देगी यूपी सरकार
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परिवहन निगम में करीब आठ साल से इंतजार कर रहे 1164 मृतक आश्रितों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इन आश्रितों को नौकरी देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर 11 जुलाई, 2003 में रोक लगा दी गई थी। इस निर्णय के बाद इन आश्रितों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 1164 मृतक आश्रित की भर्ती करने की मांग काफी समय से चल रही थी। 22 साल पहले निगमों में ऐसी भर्तियों पर रोक लगने की वजह से इनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। पिछले महीने परिवहन निगम मुख्यालय पर इन आश्रितों ने धरना भी दिया था। उस समय निगम के जीएम कार्मिक अशोक कुमार ने जीएम संचालन अंकुर विकास से इस बारे में पूरी रिपोर्ट देने को कहा था।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी इन भर्तियों को जल्दी ही पूरा कराने का आश्वासन दिया था। निगम से इस बार खाली पदों के साथ ही मृतक आश्रित पदों की नियुक्तियां कराने का प्रस्ताव कैबिनेट भेजा गया था। कैबिनेट में अभी मृतक आश्रितों के पदों पर नियुक्तियां करने की अनुमति दे दी गई। निगम के जनसंपर्क अधिकारी व एआरएम अमर सहाय ने बताया कि अनुकम्पा के आधार पर 1164 मृतक आश्रितों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति मिल गई है। जल्दी ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उधर, विभाग की ओर से खाली पदों पर नियुक्तियां करने के लिए भी निगम कर्मचारी संघ मांग कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्दी ही इन पदों पर भी नियुक्तियां हो जाएगी। इस समय निगम में संविदा पर 5000 महिला परिचालकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
