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घोसी विधानसभा क्षेत्र पर होंगी इस बार सभी की नजरें, उपचुनाव से बन गई हाईप्रोफाइल सीट

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उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल की घोसी विधानसभा सीट उपचुनाव में देश भर में चर्चा का विषय बनने के बाद हाई-प्रोफाइल सीटों में शामिल हो गई है। योगी की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक इस्तीफा दिया औऱ सपा में शामिल हो गए थे। सपा ने घोसी से उन्हें टिकट दिया और वह विधायक भी बने। चुनाव बाद सपा की सरकार नहीं बनी तो दोबारा भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में घोसी सीट से इस्तीफा दे दिया। उपचुनाव में भाजपा ने दारा सिंह पर ही दांव लगा दिया। सपा ने इसे अपना इगो बनाया तो भाजपा ने मंत्रियों की फौज उतार दी। इसके बाद भी दारा सिंह चौहान सूबे में अपनी सरकार होने के बाद भी चुनाव हार गए। अगले चुनाव में भी पूरी संभावना है कि भाजपा उन्हीं पर दोबारा दांव लगा दे।

घोसी सीट के इतिहास की बात करें तो कभी ‘लाल झंडे’ यानी वामपंथ का सबसे मजबूत किला मानी जाती थी। समय के साथ घोसी का राजनीतिक मिजाज बदला। इस सीट पार्टी की जगह प्रत्याशियों को ही ज्यादा तवज्जो दी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फागू चौहान हैं। वह एक दो नहीं चार दलों के अलग-अलग समय मैदान में उतरे और जीत कर विधायक बने। विधायक रहते ही भाजपा ने उन्हें बिहार का राज्यपाल बना दिया।

मऊ जिले की घोसी सीट 1950 और 60 के दशक में वामपंथी आंदोलनों के प्रभाव में थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के दिग्गज नेताओं ने यहां किसान और मजदूर आंदोलनों के दम पर अपनी गहरी पैठ बनाई। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां वामपंथ की नींव पड़ गई थी। इसके बाद 1957 और 1962 के चुनावों में सीपीआई के दिग्गज नेता झारखंडे राय ने लगातार जीत दर्ज कर घोसी को वामपंथ का गढ़ बना दिया।

1967 में रामसुंदर पांडे और बाद में 1977 तक इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट नेताओं की तूती बोलती थी। उस दौर में चुनावी मुद्दे ‘जाति’ पर नहीं, बल्कि खेत-खलिहान, किसानों की समस्याओं और मजदूर अधिकारों पर तय होते रहे।

70 के दशक के अंत और 80 के दशक में कांग्रेस ने यहां अपनी जगह बनाई। 1990 के ‘मंडल आंदोलन’ और मंदिर आंदोलन के बाद घोसी का सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गया। वामपंथ का प्रभाव सिमट गया और क्षेत्र की राजनीति जातीय समीकरणों (ओबीसी, मुस्लिम और दलित) के इर्द-गिर्द घूमने लगी। इसके बाद यहां बसपा और भाजपा का वर्चस्व देखने को मिला।

2022 में विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर जीते दारा सिंह चौहान ने जब 2023 में विधायकी से इस्तीफा देकर दोबारा भाजपा का दामन थामा तो उपचुनाव की नौबत आ गई। इसी उपचुनाव ने घोसी को हाई-प्रोफाइल सीट में बदल दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस उपचुनाव को विपक्षी इंडिया गठबंधन और सत्ताधारी एनडीए के बीच पहली बड़ी अग्निपरीक्षा के रूप में देखा गया।

चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपने दो दर्जन से अधिक मंत्रियों, दोनों उप-मुख्यमंत्रियों और सहयोगी दलों के दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। वहीं सपा और पूरा विपक्षी धड़ा एकजुट होकर प्रचार में जुट रहा। ऐतिहासिक मुकाबले में घोसी की जनता ने दलबदल को पूरी तरह से खारिज करते हुए सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाया।

घोसी सीट पर 1957 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंडे राय ने यहां से जीत हासिल की। इसके बाद 1962 और 1967 में भी झारखंडे जीते। 1969 में कांग्रेस के राम बिलास पांडे को सफलता मिली। हालांकि 1974 के चुनाव में यह सीट दोबारा भाकपा के पाले में आ गई और ज़फ़र आज़मी विधायक चुने गए। भाकपा के लिए हालांकि यह अंतिम जीत थी।

इमरजेंसी के बाद 1977 में बनी जनता पार्टी ने यह सीट जीती। विक्रम राय विधायक चुने गए। 1980 में कांग्रेस ने वापसी की और कांग्रेस आई के केदार सिंह को जीत मिली। इसके बाद फागू चौहान का दौर शुरू हुआ। उन्होंने लोकदल के टिकट पर 1985 का चुनाव जीता। 1989 कांग्रेस के सुभाष जरूर दोबारा इस सीट को पार्टी के पाले में लाने में सफल हो गए लेकिन कांग्रेस के लिए यह जीत भी अंतिम ही रही।

1991 में फागू चौहान फिर से विधायक बने। इस बार वह जनता दल से मैदान में उतरे थे। 1993 में सपा-बसपा मैदान में आईं तो अछैबर भारती को हाथी के निशान पर सफलता मिली। अगले ही चुनाव में फागू चौहान ने वापसी की और लगातार तीन बार विधायक बने। 1996 और 2002 में भाजपा के टिकट और 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुने गए। 2012 में सपा की लहर में सुधाकर सिंह साइकिल से विधायक बने। 2017 में फिर फागू चौहान ने वापसी की और विधायक बन गए।

इसी दौरान भाजपा ने उन्हें राज्यपाल बना दिया। 2019 के उपचुनाव में भाजपा के विजय राजभर विधायक चुने गए। 2022 में सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान और 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह विधायक बन गए।

घोसी विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। यहां लगभग 20% मुसलिम हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति के मतदाताओं की हिस्सेदारी 17% है। यादव मतदाता 13%, राजभर 12% और चौहान लगभग 11% हैं। राजपूत मतदाताओं की संख्या 4% और मौर्य करीब 2% हैं। भूमिहार, ब्राह्मण, साहू, वैश्य, विश्वकर्मा, गोंड़, प्रजापति, धोबी, सोनकर और पासी जैसी अन्य जातियां 1% से 2% तक हैं।

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