प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘गुड गवर्नेंस सप्ताह’ कैंपेन का ऐलान कुछ समय पहले किया था। इस कैंपेन के तहत छह दिनों में बड़ी सफलता का दावा किया जा रहा है। यह कैंपेन 20 दिसंबर को शुरू किया गया था। इस कैंपेन का मकसद गांवों में बेहतर प्रशासन लाना (प्रशासन गांव की ओर) और लोगों की समस्याओं सुलझाना था। इसके तहत यह तय किया गया था कि केंद्र और राज्य एक टीम की तरह काम कर जनता द्वारा पूर्व मे दायर की गई अर्जियों को देखेंगे और उसका निपटारा करेंगे।
आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस कैंपेन के निष्कर्षों को सामने रखेंगे। बता दें कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर भी मनाया जाता है।

3 करोड़ एप्लिकेशन और लाखों शिकायतों का निपटारा

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘न्यूज 18’ से बातचीत में बताया कि इस कैंपेन के तहत लोगों के करीब 3 करोड़ एप्लिकेशन और जनता से जुड़ी करीब 6 लाख से ज्यादा शिकायतों का निपटारा किया गया है। इसमें जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैरेज सर्टिफिकेट, बंटवारे के कागजात और रजिस्ट्रेशन के कागजात से संबंधित कार्य शामिल हैं। 250 से ज्यादा प्रकार की नौकरियों से जुड़े आवेदनों का भी निपटारा किया गया है।

आंध्र प्रदेश और राजस्थान सबसे आगे

लोगों की समस्याओं को सुलझाने में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। यहां करीब 1.7 लोगों की पेंडिंग पड़ी शिकायतों का निवारण किया गया। वहीं राजस्थान में करीब जनता की शिकायतों से संबधित करीब 1.1 लाख मामलों का निपटारा किया गया।

केंद्र ने निपटाए इतने मामले

अक्टूबर के महीने में एक स्पेशल कैंपेन चलाकर केंद्र सरकार ने अपने स्तर से 3 लाख से ज्यादा शिकायतों और जनता की तरफ से दायार  21,500 आवेदनों का निपटारा किया। अक्टूबर तक जनता से जुड़ी कुल 10 लाख शिकायतों का निपटारा किया गया है।

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कैंपेन को लेकर कहा था कि उनकी सरकार बेहतर प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा था कि भारत का विकास गांवों के विकास पर ही निर्भर करता है।