कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु की टीवीके सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्देश दिया जाए। तमिलनाडु की सरकार ने तर्क रखा था कि राज्य में पानी की कमी होने की वजह से किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
तमिलनाडु का कहना है कि कावेरी में पानी की कमी की वजह से किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कर्नाटक सरकार को इस मामले में कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। कावेरी जल को लेकर दोनों राज्य सरकारों में खींचतान बरकरार है।
कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार पहले से प्रस्तावित मेकेदातु बांध के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांग रही है। कर्नटाक सरकार का कहना है कि वह कावेरी पर अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगी। वहीं इसको लेकर दोनों राज्यों में तनाव बढ़ गया है। शिवकुमार ने मंगलवार को कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना का तमिलनाडु के राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किए जाने पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या इन दलों ने कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गौर किया। उन्होंने दिल्ली से लौटने के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक, उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार तमिलनाडु को 177 टीएमसी पानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रस्तावित परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ होगा।
शिवकुमार ने कहा, मैं AIADMK, DMK या किसी भी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा है? आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम उन्हें 177 टीएमसी पानी देने के लिए बाध्य हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे पूरा करेंगे।” उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के साथ हाल में हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम दोनों मित्र हैं और राजनीतिक मतभेदों को सौहार्दपूर्ण संबंधों के आड़े नहीं आना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम सभी मित्र हैं। हम भारत के नागरिक हैं। हम सार्वजनिक जीवन में हैं। देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं।” उन्होंने कहा कि तमिलनाडु भी नदियों पर बांध और बैराज बना रहा है लेकिन कर्नाटक की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई जा रही है। शिवकुमार ने कहा, “वे (तमिलनाडु सरकार) भी बांध बना रहे हैं। हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं।”

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